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धनबाद: पुटकी अंचलाधिकारी पर गंभीर गड़बड़झाले का आरोप लगाते हुए पेटिया पंचायत के सैकड़ों ग्रामीण मंगलवार को धनबाद समाहरणालय पहुंच गए. ग्रामीणों ने उपायुक्त से मिलकर बताया कि अंचलाधिकारी की गलत कार्रवाई से उनकी पुश्तैनी जमीन पर संकट खड़ा हो गया है।
ग्रामीणों का कहना है कि पेटिया पंचायत की लगभग 141 एकड़ जमीन जिस पर वे पीढ़ियों से खेती-किसानी करते आ रहे हैं और जिसका जमाबंदी शुल्क वे वर्ष 2018 तक सरकार के खाते में जमा करते रहे उसे पुटकी अंचलाधिकारी ने सरकारी भूमि बताते हुए ऑनलाइन दर्ज कर दिया।
इतना ही नहीं इस भूमि को नगर निगम को सौंप भी दिया गया ताकि यहां सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और सी एंड डी अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का निर्माण किया जा सके।
वहीं, ग्रामीणों के साथ समाहरणालय पहुंचे जेएलकेएम के केंद्रीय सचिव सपन मोदक ने आरोप लगाया कि रैयती जमीन को गलत तरीके से सरकारी भूमि घोषित किया गया है जो पूरी तरह अवैध है।
उन्होंने मांग की कि पुटकी अंचलाधिकारी पर विभागीय कार्रवाई की जाए और प्रस्तावित एसटीपी व सी एंड डी संयंत्र निर्माण कार्य तुरंत रोका जाए. मोदक ने चेतावनी दी कि जरूरत पड़ने पर आंदोलन सड़कों से लेकर सदन तक किया जाएगा।
पेटिया की ग्रामीण महिला आशा देवी ने कहा कि यह जमीन हमारा घर, हमारी जीविका और हमारे बच्चों का खेल का मैदान है. शहर का कचरा जमा करने के लिए हम अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं देंगे. जरूरत पड़ी तो हम सब आंदोलन करने को मजबूर होंगे. उन्होंने कहा कि इस मामले में उपायुक्त से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच और ग्रामीणों को न्याय दिलाने की मांग की है।
